शहाबुद्दीन की बेल रद्द कराने के लिए आज SC में अपील कर सकती है नीतीश सरकार


पटना. लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के पूर्व सांसद और 11 साल बाद रिहा हुए बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन की बेल रद्द कराने के लिए नीतीश सरकार गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण भी सीवान के तीन भाइयों के मर्डर केस में अपील दायर कर सकते हैं। सरकार ने इस बारे में कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। इस बीच, बीजेपी ने शहाबुद्दीन की फौरन गिरफ्तारी की मांग की है। खुल सकते हैं पुराने केस...

- सीवान एसपी ने शहाबुद्दीन से जुड़े छह केस की ट्रायल फिर शुरू करने के आदेश दिए हैं।
- रिहाई के बाद शहाबुद्दीन ने किन शर्तों को नहीं माना, इसकी जानकारी कोर्ट को देकर जमानत रद्द करने की मांग की जाएगी।
- पत्रकार राजदेव हत्याकांड के संदिग्ध मो. कैफ और शहाबुद्दीन के फोटो को भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा।
- बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को कहा- "पत्रकार राजदेव की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को फौरन अरेस्ट किया जाना चाहिए।"
क्यों मिली थी शहाबुद्दीन को बेल?
- पटना हाईकोर्ट की एक बेंच ने शहाबुद्दीन से जुड़े मामलों के ट्रायल पर रोक लगा दी थी। दूसरी बेंच ने ट्रायल 9 महीने में पूरा करने को कहा, 6 महीने बीत चुके हैं।
- एडीजे कोर्ट में केस का कमिटमेंट ही नहीं हुआ। इसी आधार पर शहाबुद्दीन को बेल मिल गई।
- जेडीयू स्पोक्सपर्सन डॉ. अजय आलोक ने कहा- "ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट जाने की प्रक्रिया रही है। जमानत रद्द कराने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।"
SP ने कहा- शहाबुद्दीन खतरा
- सीवान जिला प्रशासन शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कराने में जुटा है। उसने सरकार को दी गई रिपोर्ट में शहाबुद्दीन को कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बताया है।
- पत्रकार राजदेव हत्याकांड की जांच को सीबीआई तैयार हो गई है। इस मामले में भी शहाबुद्दीन पर आरोप हैं।
- पत्रकार हत्याकांड के आरोपी कैफ के शहाबुद्दीन के साथ दिखने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है। एसटीएफ टीम सीवान पहुंच चुकी है।
Source: Bhaskar
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