ईंट सोलिंग पर 3.90 लाख रुपए खर्च करेंगे तो 5.97 लाख की लागत से पीसीसी सड़क का निर्माण कराएंगे। सड़कें 8 फीट चौड़ी होंगी और पीसीसी सड़क 6 इंच मोटी ढलाई वाली होगी। इस तरह औसत 14 वार्ड वाले एक पंचायत में अगले चार वर्ष में मुखियाजी को पीसीसी सड़क निर्माण के लिए कुल 83.58 लाख रुपए और ईंट सोलिंग के लिए 54.60 लाख रुपए मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ग्रामीण नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत पंचायती राज विभाग ने चार वर्षों का यह खाका तैयार किया है। पहली अप्रैल से योजना शुरू होनेवाली है। मुखियाजी को ईंट सोलिंग के साथ इंटरलॉकिंग टाइल्स का भी विकल्प दिया गया है। पंचायत क्षेत्र की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से मानक प्राक्कलन तैयार करने की जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग को दी गई है। संपर्क पथ के लिए भू-अर्जन की भी व्यवस्था है। राज्य सरकार अपनी योजना मद से सहायक अनुदान के तहत इसके लिए राशि की व्यवस्था करेगी।
अभी सिर्फ मुखिया को मिलेगी राशि
विभाग ने गांवों के विकास का जो पैमाना बनाया है उसके मुताबिक संपर्कविहीन टोलों और बस्तियों के लिए छोटी-छोटी योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे कोई घर संपर्क पथ से अछूता न रह पाए। 10 दिन बाद चालू होने वाली इस योजना में फिलहाल गली-नाली निर्माण की राशि सिर्फ मुखियाजी को ही दी जा रही है। वे इस वर्ष 4 वार्डों में 20.90 लाख से पीसीसी सड़क बना सकेंगे तो ईंट सोलिंग पर 13.65 लाख रुपए लगाएंगे।
14वें वित्त आयोग की अनुशंसा की राशि जिला परिषदों और पंचायत समितियों को मिलने की स्थिति में उनके द्वारा भी मुख्यमंत्री ग्रामीण नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन कराया जाएगा। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाली राशि भी जिला परिषदों और पंचायत समितियों को मुहैया कराई जाएगी। राज्य में पंचायतों की संख्या 8397 है। वार्डों की संख्या 1 लाख 14 हजार 650 है। प्रति वार्ड की अनुमानित आबादी 885 तय कर योजना के क्रियान्वयन का निश्चय किया गया है।
Source: Dainik Bhaskar
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