हाजीपुर-छपरा फोर लेन का निर्माण जल्द शुरू होगा, राज्य में बनेंगी 47 ROB

पटना: हाजीपुर-छपरा 4 लेन एनएच का निर्माण शीघ्र शुरू होगा। गांधी सेतु के समानान्तर नये पुल के निर्माण का पेंच भी तत्काल दूर किया जाएगा। पटना रिंग रोड के निर्माण की बाधाएं दूर होंगी। पटना रिंग रोड का एलाइनमेंट व जमीन अधिग्रहण से संबंधित मसले को राज्य सरकार ने खुद सलटाने की बात कही है। इस दिशा में जल्द कार्रवाई होगी।

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव व केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच मंगलवार शाम इन मुद्दों पर सकारात्मक वार्ता हुई। इस मौके पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद भी मौजूद थे। बैठक में प्रदेश के एनएच, बड़े सेतुओं व जमीन अधिग्रहण के मुद्दों पर भी सकारात्मक बातचीत हुई। राज्य में 47 आरओबी बनाने पर दोनों पक्ष सहमत दिखे। गांधी महासेतु के पुनर्निर्माण की बाबत श्री गडकरी ने कहा कि इसकी तकनीकी बाधाएं दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

बैठक में गंगा नदी पर साहेबगंज-मनिहारी के बीच सेतु, कोसी नदी पर फुलौत-बिहपुर के बीच और सोन नदी पर सेतु के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने पर सहमति बनी। मुंगेर-भागलपुर-मिर्जा चौकी, कोढ़ा-कटिहार-प्राणपुर-लावा-बंगाल की सीमा और डेहरी-अकबरपुर-यदुनाथपुर-जरदाग के चौड़ीकरण की स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन मिला।

डिप्टी सीएम ने एनएच की वार्षिक रखरखाव की राशि 300 करोड़ रुपये करने की मांग की। 41 राज्य उच्च पथों और वृहद जिला पथों को राष्ट्रीय उच्च पथ में शामिल करने की भी मांग दोहरायी। हाजीपुर-मुजफ्फरपुर, पीपराकोठी-रक्सौल और वाराणसी-औरंगाबाद पथों की निर्माण एजेंसियों की दयनीय वित्तीय स्थिति को देखते हुए इन योजनाओं को कालबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन मिला।

पटना-बक्सर, पटना-डोभी सहित अन्य सड़क-सेतु परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भू-अधिग्रहण की बाधा को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश को ही लागू करने पर बात हुई।
एनएच की अन्य लंबित परियोजनाओं मंझौली - चौरौत, महेशखूँट-पूर्णियाँ, किशनगंज बाईपास, मुंगेर रेल-सह-सड़क पुल का सम्पर्क पथ, भारतमाला परियोजना के तहत चयनित पथों रक्सौल- सोनवर्षा, चकिया-बैरगनिया, रामपुर-केसरिया, उमगाँव-सहरसा तथा रामजानकी पथ (उत्तर प्रदेश बोर्डर से सिवान-सीतामढ़ी-इंडो नेपाल बोर्डर तक) को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराने पर चर्चा हुई।

डिप्टी सीएम ने एनएच निर्माण के बकाये 970 करोड़ रूपये की मांग फिर से की। उन्होंने स्वीकृत योजनाओं की निविदा पर अंतिम निर्णय लेने की शक्तियां 100 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ तक करने की मांग भी की। श्री तेजस्वी ने बिहार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के विपत्रों के लिए भुगतान के लिए पटना में मंत्रालय का कार्यालय खोलने का आग्रह किया।

Source: Bhaskar