कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में फ्री वाई-फाई को मिली मंजूरी, 185 करोड़ खर्च का अनुमान

पटना: राज्य के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रों को मुफ्त वाई-फाई के जरिए हाईस्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को कैबिनेट ने सूचना प्रावैधिकी विभाग की इस योजना को मंजूरी दे दी। योजना को लागू किए जाने में 185 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान किया गया था जो अब बढ़ कर 220 करोड़ रुपए हो गया है। कैबिनेट ने बढ़ी हुई लागत राशि के खर्च को भी मंजूरी दी।

सात निश्चय के तहत मिली मंजूरी...

- सीएम नीतीश कुमार ने विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत युवाओं को टेक्नोफ्रेंडली बनाने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई के जरिए हाईस्पीड इंटरनेट की सुविधा देने की घोषणा की थी।

टेंडर की प्रक्रिया में बदलाव

- विकास गतिविधियों मे तेजी लाने के लिए सरकार ने टेंडर की प्रक्रिया में संशोधन किया है।

- अब समान दर पर एक से अधिक टेंडर होने पर लॉटरी के जरिए कॉन्ट्रेक्टर का चयन किया जाएगा।

- अगर तकनीकी बोली के बाद वित्तीय बोली में एक ही निविदादाता बचता है तो दोबारा टेंडर होगा।

- हालांकि विशेष परिस्थिति में एकल बोली वाले निविदादाता को ही कार्य का आवंटन करने के लिए संबंधित विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी मंत्री की सहमति लेकर फैसला करेगी।

- विभागीय मंत्री भी प्राकृतिक आपदा, आपातकालीन स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों में ही एकल निविदादाता तो मंजूरी देंगे।

वर्ग चार के कर्मियों को राहत, नहीं होगी राशि वसूली

- राज्य में गलत आकलन की वजह से अधिक राशि ले लेने वाले वर्ग चार के कर्मियों को भी राहत मिली है।

- अब ऐसे कर्मियों से अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं होगी।

- कैबिनेट ने इनके वेतनमान को लेकर समय-समय पर जारी आदेशों को एक साथ कर वेतनमान में संशोधन कर दिया है।

- 2610-3540 रुपए के वेतनमान पर काम कर रहे वर्ग चार के कर्मियों को 2610-4000 रुपए का वेतनमान मिलेगा।

- इन्हें पहले, दूसरे और तीसरे एसीपी के रूप में 1900 रुपए, 2000 रुपए और 2400 रुपए का ग्रेड पे मिलेगा।

- पहले एसीपी में 2750-4400 रुपए और दूसरे एसीपी में 3050-4590 रुपए का वेतनमान प्राप्त कर रहे वर्ग चार के कर्मियों को संशोधनों का लाभ नहीं होगा।

- वहीं दफ्तरी, अभिलेखागार और ट्रेजरी सरकार के पद पर 1900, 2000 और 2400 का ग्रेड पे मिलेगा।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में छह प्राचार्य नियुक्त

- राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में निर्मल कुमार, जगदानंद झा, मणिकांत पासवान, कुमार सुरेंद्र, मोहम्मद फखरुद्दीन और रामचंद्र प्रसाद को प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

- बीपीएससी ने 37000-67400 रुपए वेतनमान, 10000 रुपए एकेडमिक ग्रेड पे और 3000 रुपए विशेष वेतन पर नियुक्त करने की सिफारिश की है।

- राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 21253 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

- इसके तहत 159512 करोड़़ रुपए बाजार से कर्ज के साथ ही 20476 करोड़ कर्ज लिए जाएंगे।

Source: Bhaskar